The plan to turning out fundamental revenue to all who need it, is picking up speed across the globe because of employment misfortunes, non accessibility of work, crop harm and because of different elements. Different ideological groups in India have likewise been promising to turn out widespread essential revenue to individuals.
Idea of Fundamental Pay in India: Foundation
The idea of General Essential Pay in India has stayed under banter for quite a while. It is considered as a method for easing neediness and traces all the way back to the eighteenth 100 years from which it picked up speed because of the rising dangers of social prohibition, financial slumps, and developing imbalance. On January 31, 2017, the Financial Overview of India likewise remembered a forty page section for UBI that had Comprehensiveness, Genuineness and Organization as the three critical parts of the proposed program. The UBI proposition in India is outlined with the goal of giving each resident an essential pay to cover his/her necessities.
Find here the more Salary regulation and basis of wages.
A few researchers and associations all over the planet, including Independently employed Ladies' Affiliation (SEWA), UNICEF have areas of strength for communicated and have upheld the execution of UBI as a choice to ruin and ineffectual existing social projects in India.
UBI test cases programs in India were sent off in 2010 in Madhya Pradesh in India. A pay support conspire for ranchers Rythu Bandhu Plan started by the Telangana government has helped the Telangana Rashtra Samithi (TRS) government returning to drive. Dissimilar to cultivate credit waivers or least help costs for explicit harvests, a Rythu Bandhu-type pay support conspire doesn't harm credit culture or contort markets On 1 February 2019, the interval Money Priest of India, Piyush Goyal reported the 2019 Yearly Financial plan which held a central issue of a dependable pay for ranchers taking ownership of 2 hectares of land. This large number of ranchers will get Rs 6000 yearly in three portions of Rs 2000 each. This drive, has been advanced as a help to the ranchers but on the other hand is simultaneously making debate in regards to the negligible sum being advertised. The progressions make certain to be viewed as the plan is additionally executed and investigated.
This step by the Indian government has unexpectedly moved the concentration to the possibility of a general fundamental pay broadly. However, the thought is as yet vague and very difficult to execute in a different pay country like India. Along these lines, here we'll examine everything to be familiar with this and see it in a Worldwide setting as well as what it will mean for India whenever executed.
UBI: A Dependable Pay Model
Widespread fundamental pay (UBI) is a Reliable Pay Model (GIM) for giving all residents of a district (town, state, nation or Earth) with a distinct amount of cash, no matter what their pay, assets or business status. The motivation behind UBI is to forestall or diminish destitution and increment equity among residents. Reliable pay model is an umbrella term used to characterize the techniques intended to convey assets to a given populace.
As per the promotion bunch Fundamental Pay Earth Organization (BIEN), the fundamental guideline behind UBI is the possibility that all residents are qualified for a liveable pay, whether they add to creation and notwithstanding the specific conditions into which they are conceived. As per BIEN the pay is to be occasional, in type of assets and not labor and products, separately for every resident and not so much for families and regardless of the resident's need or ability to work.
The two primary sorts of GIM frameworks are UBI frameworks and Essential Pay Assurance (Enormous) frameworks, be that as it may, a third model called Negative Personal Duty (NIT) is likewise seen. Where, the initial two focus on giving cash straightforwardly to the designated populace, the third one depends on individual assessment forms.
UBI All over the Planet
From one side of the planet to the other, tests are being finished to see the impacts of UBI. It has been effectively executed in Namibia, Madhya Pradesh (India), Manitoba (Canada). There is likewise a comparative program in The Frozen North, however with an unexpected name in comparison to UBI. A few nations like Brazil and Finland have sent off UBI Experimental runs Projects to screen the achievement and execute it completely while numerous nations are in the arranging period of the UBI try. Different nations that have begun tests incorporate Netherlands, Ontario, Uganda and Scotland.
Finland sent off its UBI probe 1 January 2017 on a gathering of 2000 members chose from a gathering of 175,000 individuals matured somewhere in the range of 25 and 58 years who were at that point getting benefits by Kela (Finland's Social Protection Establishment) in November 2016. The members got around 590 USD each month. The two-year try finished in December 2018 and the outcomes will be accessible toward the finish of 2019 or by mid 2020. Miska Simanainen, a scientist at Kela said, "The Finnish government will sit tight for the outcomes from this underlying preliminary prior to settling on any conclusions about a more extensive carry out of the drive. The outcomes from the preliminary will be accessible toward the finish of 2019 or the start of 2020."
An American cause GiveDirectly began a UBI try in a town in Kenya with 22 USD to be given month to month to every one of the 95 occupants for a considerable length of time. The program is further to be stretched out to 200 towns. The investigation has discovered that individuals utilize this cash to better their lives by involving it for business, paying kids' school expense and on other fundamental necessities like house fixes. The association likewise shows that it will explore results including monetary status (pay, resources, way of life), time use (work, training, recreation, local area inclusion), risk-taking (relocating, beginning organizations), orientation relations (particularly female strengthening and yearnings and point of view.
Numerous nations have attempted UBI and have found that while it gives a money to each unfortunate resident, it doesn't actually handle the economy's primary issues that keep individuals poor or produce immense imbalances. A 2016 mandate for presenting UBI in Switzerland was exhaustively dismissed, with just 23% of Swiss residents casting a ballot in favor. The White House's central financial expert Jason Furman had additionally excused the presentation of UBI in 2016 because it could demolish disparity. Nonetheless, for this reason pilots and tests are sent off to see the impacts on the populace.
General Essential Pay in India
With around 60% of Indian populace enjoyed horticultural work, and the rancher trouble that has been normal for a long while now, the Public authority is currently investigating ways of furnishing them with a base pay that can essentially ensure that they could meet their everyday necessities. This is brought into thought plans like UBI for ranchers or for all.
The idea of UBI first came into spotlight in Quite a while when Boss Monetary Counselor, Dr Arvind Subramanian proposed it as a technique for countering the neediness issue in the country. He committed a part to it in the Monetary Study 2016-17 which was introduced before the Indian Parliament in mid 2017. He even determined the UBI for 2016-17 at Rs 7620 in view of business analyst Suresh Tendulkar's neediness line recipe. The review had assessed that such a model of UBI will cost 4.9% of India's Gross domestic product in contrast with 5.2% of Gross domestic product spent on each of the 950 focal area and midway sub-supported plans. He likewise proceeded to propose a Semi UBI (QUBI) focusing on unambiguous segment bunches like ladies residents to handle the issue rather than a cross country UBI because of plausibility.
UBI again came into spotlight in late December 2018 after the decision party lost races in Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh and Telangana states. The fundamental justification behind the misfortune being Congress' guarantee to postpone off ranch advances as child as it came into influence. While in Telangana the Rythu Bandhu Plan offering direct asset moves to ranchers was carried out a few time before the races and it had cleared way for the TRS to come into power, in the rest three states, credits were postponed off after Congress won the decisions. On 28 January 2019, Congress President Rahul Gandhi declared a base essential pay for poor people whenever casted a ballot to drive in the coming General Races 2019. This could prompt a potential plan executing UBI in some structure or other by PM Narendra Modi as well.
रोजगार की कमी, काम की पहुंच न होने, फसल को नुकसान और विभिन्न तत्वों के कारण दुनिया भर में मूलभूत राजस्व को बदलने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है । भारत में विभिन्न वैचारिक समूह इसी तरह व्यक्तियों को व्यापक आवश्यक राजस्व देने का वादा कर रहे हैं ।
भारत में मौलिक वेतन का विचार: फाउंडेशन
भारत में सामान्य आवश्यक वेतन का विचार काफी समय से प्रतिबंध के अधीन है । इसे आवश्यकता को कम करने के लिए एक विधि के रूप में माना जाता है और अठारहवें 100 वर्षों में सभी तरह से पता चलता है, जहां से सामाजिक निषेध, वित्तीय मंदी और विकासशील असंतुलन के बढ़ते खतरों के कारण इसने गति पकड़ी । 31 जनवरी, 2017 को, भारत के वित्तीय अवलोकन ने यूबीआई के लिए एक चालीस पृष्ठ अनुभाग को याद किया जिसमें प्रस्तावित कार्यक्रम के तीन महत्वपूर्ण भागों के रूप में व्यापकता, वास्तविकता और संगठन था । भारत में यूबीआई प्रस्ताव प्रत्येक निवासी को उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक आवश्यक वेतन देने के लक्ष्य के साथ उल्लिखित है
स्वतंत्र रूप से नियोजित महिलाओं की संबद्धता (सेवा) सहित पूरे ग्रह में कुछ शोधकर्ताओं और संघों, यूनिसेफ के पास संचार के लिए ताकत के क्षेत्र हैं और उन्होंने भारत में मौजूदा सामाजिक परियोजनाओं को बर्बाद करने और अप्रभावी करने के विकल्प के रूप में यूबीआई के निष्पादन को बरकरार रखा है ।
भारत में यूबीआई टेस्ट केस प्रोग्राम 2010 में भारत में मध्य प्रदेश में भेजे गए थे । तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई पशुपालकों की रायथु बंधु योजना के लिए एक पे सपोर्ट कॉन्सपिरेसी ने तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) सरकार को ड्राइव पर लौटने में मदद की है । स्पष्ट फसल के लिए क्रेडिट छूट या कम से कम मदद लागत की खेती करने के लिए भिन्न, एक रायथु बंधु-प्रकार का वेतन समर्थन षड्यंत्र क्रेडिट संस्कृति या विपरीत बाजारों को नुकसान नहीं पहुंचाता है 1 फरवरी 2019 को, भारत के अंतराल धन पुजारी, पीयूष गोयल ने 2019 की वार्षिक वित्तीय योजना की सूचना दी, जिसमें 2 हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व लेने वाले इस बड़ी संख्या में पशुपालकों को सालाना 6000 रुपए के तीन हिस्से में 2000 रुपए मिलेंगे । यह अभियान, पशुपालकों की मदद के रूप में उन्नत किया गया है, लेकिन दूसरी ओर एक साथ नगण्य राशि के विज्ञापन के संबंध में बहस कर रहा है । प्रगति को निश्चित रूप से देखा जाना चाहिए क्योंकि योजना को अतिरिक्त रूप से निष्पादित और जांच की जाती है ।
भारत सरकार के इस कदम ने अप्रत्याशित रूप से एक सामान्य मौलिक वेतन की संभावना को व्यापक रूप से स्थानांतरित कर दिया है । हालाँकि, यह विचार अभी तक अस्पष्ट है और भारत जैसे अलग वेतन वाले देश में निष्पादित करना बहुत मुश्किल है । इन पंक्तियों के साथ, यहां हम इससे परिचित होने के लिए हर चीज की जांच करेंगे और इसे विश्वव्यापी सेटिंग में देखेंगे और साथ ही जब भी निष्पादित किया जाएगा तो भारत के लिए इसका क्या अर्थ होगा ।
यूबीआई: एक भरोसेमंद वेतन मॉडल
व्यापक मौलिक वेतन (यूबीआई) एक जिले (शहर, राज्य, राष्ट्र या पृथ्वी) के सभी निवासियों को एक अलग राशि के साथ नकद देने के लिए एक विश्वसनीय वेतन मॉडल (जीआईएम) है, चाहे उनका वेतन, संपत्ति या व्यवसाय की स्थिति कुछ भी हो । यूबीआई के पीछे प्रेरणा निवासियों के बीच विनाश और वृद्धि इक्विटी को कम करना या कम करना है । विश्वसनीय वेतन मॉडल एक छत्र शब्द है जिसका उपयोग किसी दिए गए आबादी को संपत्ति संप्रेषित करने के उद्देश्य से तकनीकों को चिह्नित करने के लिए किया जाता है ।
प्रमोशन बंच फंडामेंटल पे अर्थ ऑर्गनाइजेशन (बीआईएन) के अनुसार, यूबीआई के पीछे मौलिक दिशानिर्देश यह संभावना है कि सभी निवासी एक रहने योग्य वेतन के लिए योग्य हैं, चाहे वे सृजन में जोड़ें और उन विशिष्ट परिस्थितियों के बावजूद जिनमें उनकी कल्पना की गई है । बीआईएन के अनुसार वेतन कभी-कभार होना चाहिए, संपत्ति के प्रकार में और श्रम और उत्पादों में नहीं, प्रत्येक निवासी के लिए अलग से और परिवारों के लिए इतना नहीं और निवासी की आवश्यकता या काम करने की क्षमता की परवाह किए बिना ।
जीआईएम ढांचे के दो प्राथमिक प्रकार यूबीआई ढांचे और आवश्यक वेतन आश्वासन (विशाल) ढांचे हैं, जैसा कि यह हो सकता है, नकारात्मक व्यक्तिगत कर्तव्य (एनआईटी) नामक एक तीसरा मॉडल भी देखा जाता है । जहां, प्रारंभिक दो निर्दिष्ट आबादी को सीधे नकद देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तीसरा व्यक्तिगत मूल्यांकन रूपों पर निर्भर करता है ।
पूरे ग्रह पर यूबीआई
ग्रह के एक तरफ से दूसरी तरफ, यूबीआई के प्रभावों को देखने के लिए परीक्षण समाप्त हो रहे हैं । इसे नामीबिया, मध्य प्रदेश (भारत), मैनिटोबा (कनाडा) में प्रभावी ढंग से निष्पादित किया गया है । वैसे ही जमे हुए उत्तर में एक तुलनात्मक कार्यक्रम है, हालांकि यूबीआई की तुलना में एक अप्रत्याशित नाम के साथ । ब्राजील और फिनलैंड जैसे कुछ देशों ने उपलब्धि की जांच करने और इसे पूरी तरह से निष्पादित करने के लिए यूबीआई प्रायोगिक रन परियोजनाओं को भेज दिया है, जबकि कई राष्ट्र यूबीआई प्रयास की व्यवस्था अवधि में हैं । परीक्षण शुरू करने वाले विभिन्न देशों में नीदरलैंड, ओंटारियो, युगांडा और स्कॉटलैंड शामिल हैं ।
फिनलैंड ने अपनी यूबीआई जांच 1 जनवरी 2017 को 2000 सदस्यों की एक सभा में 175,000 व्यक्तियों की एक सभा से चुना जो 25 और 58 वर्ष की सीमा में कहीं परिपक्व हो गए थे, जो उस समय नवंबर 2016 में केला (फिनलैंड की सामाजिक सुरक्षा प्रतिष्ठान) द्वारा लाभ प्राप्त कर रहे थे । सदस्यों को हर महीने लगभग 590 अमरीकी डालर मिले । दो साल का प्रयास दिसंबर 2018 में समाप्त हो गया और परिणाम 2019 के अंत या 2020 के मध्य तक सुलभ होंगे । केला के एक वैज्ञानिक मिस्का सिमनैन ने कहा, " फिनिश सरकार ड्राइव से अधिक व्यापक ले जाने के बारे में किसी भी निष्कर्ष पर बसने से पहले इस अंतर्निहित प्रारंभिक से परिणामों के लिए तंग बैठेगी । प्रारंभिक से परिणाम 2019 के अंत या 2020 की शुरुआत की ओर सुलभ होंगे । "
एक अमेरिकी कारण ने केन्या के एक शहर में यूबीआई की कोशिश शुरू की, जिसमें 22 अमरीकी डालर के साथ 95 रहने वालों में से हर एक को काफी समय के लिए महीने-दर-महीने दिया जाना था । कार्यक्रम को 200 शहरों तक बढ़ाया जाना है । जांच में पता चला है कि व्यक्ति इस नकदी का उपयोग व्यवसाय के लिए इसे शामिल करके, बच्चों के स्कूल के खर्च का भुगतान करके और घर के सुधार जैसी अन्य मूलभूत आवश्यकताओं पर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करते हैं । एसोसिएशन इसी तरह से पता चलता है कि यह मौद्रिक स्थिति (वेतन, संसाधन, जीवन का तरीका), समय का उपयोग (कार्य, प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्थानीय क्षेत्र समावेश), जोखिम लेने (स्थानांतरित करने, शुरुआत करने वाले संगठनों), अभिविन्यास संबंधों (विशेष रूप से) सहित परिणामों का पता लगाएगा ।
कई देशों ने यूबीआई का प्रयास किया है और पाया है कि जब यह प्रत्येक दुर्भाग्यपूर्ण निवासी को पैसा देता है, तो यह वास्तव में अर्थव्यवस्था के प्राथमिक मुद्दों को नहीं संभालता है जो व्यक्तियों को गरीब रखते हैं या अत्यधिक असंतुलन पैदा करते हैं । स्विट्जरलैंड में यूबीआई पेश करने के लिए 2016 के जनादेश को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था, जिसमें स्विस निवासियों के सिर्फ 23% ने पक्ष में मतदान किया था । व्हाइट हाउस के केंद्रीय वित्तीय विशेषज्ञ जेसन फुरमैन ने 2016 में यूबीआई की प्रस्तुति को भी माफ कर दिया था क्योंकि यह असमानता को ध्वस्त कर सकता था । बहरहाल, इस कारण से पायलटों और परीक्षणों को आबादी पर पड़ने वाले प्रभावों को देखने के लिए भेजा जाता है ।
भारत में सामान्य आवश्यक वेतन
लगभग 60% भारतीय आबादी ने बागवानी कार्य का आनंद लिया, और रैंचर की परेशानी जो लंबे समय से सामान्य है, सार्वजनिक प्राधिकरण वर्तमान में उन्हें आधार वेतन के साथ प्रस्तुत करने के तरीकों की जांच कर रहा है जो अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित कर सकता है कि वे अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें । यह पशुपालकों के लिए या सभी के लिए यूबीआई जैसी विचार योजनाओं में लाया जाता है ।
यूबीआई का विचार पहली बार काफी समय में सुर्खियों में आया जब बॉस मौद्रिक परामर्शदाता, डॉ अरविंद सुब्रमण्यन ने इसे देश में आवश्यकता के मुद्दे का मुकाबला करने के लिए एक तकनीक के रूप में प्रस्तावित किया । उन्होंने मौद्रिक अध्ययन 2016-17 में इसके लिए एक हिस्सा प्रतिबद्ध किया, जिसे 2017 के मध्य में भारतीय संसद के समक्ष पेश किया गया था । उन्होंने बिजनेस एनालिस्ट सुरेश तेंडुलकर की नीडनेस लाइन को देखते हुए 2016-17 के लिए यूबीआई 7620 रुपए तय किया । समीक्षा में मूल्यांकन किया गया था कि यूबीआई के इस तरह के मॉडल पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% खर्च होगा, इसके विपरीत सकल घरेलू उत्पाद का 5.2% 950 फोकल क्षेत्र और मिडवे उप-समर्थित योजनाओं में से प्रत्येक पर खर्च किया जाएगा । इसी तरह वह एक अर्ध यूबीआई (क्यूबीआई) का प्रस्ताव करने के लिए आगे बढ़े, जो महिलाओं के निवासियों की तरह असंदिग्ध खंड गुच्छों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जो कि क्रॉस कंट्री यूबीआई के बजाय इस मुद्दे को संभालने के लिए था ।
मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों में चुनाव हारने के बाद यूबीआई दिसंबर 2018 के अंत में फिर से सुर्खियों में आया । दुर्भाग्य के पीछे मौलिक औचित्य कांग्रेस की गारंटी है कि वह बच्चे के रूप में खेत की प्रगति को स्थगित कर दे क्योंकि यह प्रभाव में आया था । जबकि तेलंगाना में रैथु बंधु योजना दौड़ से कुछ समय पहले पशुपालकों को सीधे संपत्ति की पेशकश की गई थी और इसने टीआरएस के सत्ता में आने का रास्ता साफ कर दिया था, बाकी तीन राज्यों में, कांग्रेस के फैसले जीतने के बाद क्रेडिट को स्थगित कर दिया गया था । 28 जनवरी 2019 को, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आने वाले सामान्य दौड़ 2019 में ड्राइव करने के लिए जब भी मतदान किया, गरीब लोगों के लिए एक आधार आवश्यक वेतन घोषित किया । यह पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किसी संरचना या अन्य में यूबीआई को निष्पादित करने की संभावित योजना को भी प्रेरित कर सकता है ।
